आज के डिजिटल युग में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी तमाम सोशल साइट्स भारत के हर घर का हिस्सा बन चुकी हैं । पुरे भारत में लगभग WhatsApp के 53 करोड़, YouTube के 44 करोड़ 80 लाख, Facebook के 41 करोड़, Instagram के 21 करोड़, Twitter के 1 करोड़ 75 लाख उपयोगकर्ता हैं । लेकिन कल से ये सभी सोशल मीडिया साइट्स बंद हो सकती हैं, पुरे देश में यह विषय आज चर्चा का विषय बना हुआ है । आईये जानतें हैं आखिर क्यों बन रहा है यह विषय चर्चा का विषय ।
तो क्या भारत में बैन हो जाएगा ट्विटर-फेसबुक?
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को गाइडलाइन बनाने के लिये जो 3 महीने का वक्त दिया था, वो आज 25 मई, 2021 से खत्म होने जा रहा है । आज ट्विटर और फेसबुक के लिए गाइडलाइन देने की अंतिम तारिक है ।
गौरतलब है कि केंद्र ने इस साल की 25 फरवरी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ज्यादा कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिसके तहत उन्हें रिपोर्ट की गई सामग्री को 36 घंटे में हटाना पड़ेगा और भारत में काम करने वाले किसी अधिकारी के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी होगी ।
जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में अपना ऑफिसर और कॉन्टेक्ट ऐड्रेस देना, कंपलायंस अधिकारी की नियुक्ति करना, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना जैसे नियम हैं ।
फेसबुक ने भारत सरकार को दिया जवाब सूत्रों के मुताबिक अभी तक केवल कू (Koo) नाम की कंपनी को छोड़ कर किसी दूसरी कंपनी ने इनमें से किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है । जबकि फेसबुक ने भारत को जवाब दिया है । कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वह आईटी के नियमों का पालन करेगी । साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी । फेसबुक ने यह भी कहा है कि आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी है । कंपनी इस बात का ध्यान रखेगी कि लोग आजादी से और सुरक्षित तरीके से अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कह सकें ।
सोशल मीडिया को मनमानी भारी पड़ेगी
दरअसल बीते कुछ वर्षों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद गलत तरीके से किया जा रहा है । सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों को फैलाना, आपत्तिजनक जानकारी शेयर करना, देश में माहौल खराब करने जैसे लगातार काम किए जा रहे है । यहाँ तक की हज़ारों मामले कोर्ट तक भी पहुंचे हैं ।
सरकार के बार-बार निर्देश देने के बावजूद अब तक सोशल मीडिया कंपनियों की ओर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे । इसीलिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को एक सख्त गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया था ।
सूत्रों के मुताबिक यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नियमों का पालन नहीं करते हैं । तो इन कंपनियों को दी गई कई सुविधाएं सरकार खत्म कर सकती है । इसमें सबसे बड़ी सुविधा सोशल मीडिया कंपनियों की कोर्ट में पार्टी नहीं बनाने की थी जो अब खत्म हो सकती है । यानी इन कंपनियों को कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है ।
तीन महीने पहले केंद्रीय सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया कंपनियों को क्या निर्देश दिए थे । उन्होंने कहा था कि शिकायत और निगरानी के लिए अफसरों की नियुक्ति हो । इसके लिए भारत ने कंपनियों को 3 महीने की डेडलाइन दिया था ।